राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ओबीसी सेलचे प्रदेशाध्यक्ष राज राजापूरे
गडचिरोली : सध्या महाराष्ट्रात ओबीसी आणि मराठा आरक्षण हे दोन विषय ऐरणीवर आहेत. भाजपप्रणीत केंद्र आणि राज्य सरकार हे मुलत: आरक्षण विरोधी आहेत. त्यामुळे ते मराठा, ओबीसी, धनगर व इतर आरक्षणाच्या संदर्भात त्या - त्या समाजांमध्ये संभ्रम आणि वैमनस्य पसरविण्याचे कारस्थान करीत आहेत. सर्व प्रकारच्या आरक्षणासाठी विशेषकरून ओबीसींच्या आरक्षणासाठी जातीनिहाय जनगणना करणे आवश्यक असताना ते केले जात नाही. त्यामुळे ओबीसी वेठीस धरला जात आहे. अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ओबीसी सेलचे प्रदेशाध्यक्ष राज राजापूरे यांनी केली. जे बिहार सरकारला जमले ते फडणवीसांच्या महाराष्ट्र सरकारला का जमत नाही असा खडा सवाल त्यांनी यावेळी केला. ते ओबीसी जणगणना व्हावी यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने भविष्यातील आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारवर दबाव आणन्यासाठी जनाधार वाढविण्याच्या उद्देशाने गडचिरोली जिल्ह्यात आले होते. या निमित्ताने आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
राजापूरे पुढे म्हणाले की सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच घेत नाही. सर्व ठिकाणी शासकिय कर्मचाऱ्यांना प्रशासक बसवून ठेवले आहे. लोकनिर्वाचित प्रतिनिधींची दालनं कुलूप बंद आहेत. आणि हे प्रशासक मनमानी कारभार करीत आहेत. नुकतेच केंद्र सरकारने आणलेले महिला आरक्षण विधेयक मंजूर केले. परंतू सरकारला खरोखरच त्याचा लाभ महिलांना द्यायचा, की सरकारचे हे केवळ आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून आम्ही हे केले. असे दाखवायचा प्रयत्न आहे? कारण जातीनिहाय जनगणना केल्याशिवाय ओबीसी महिलांना आरक्षणच मिळू शकणार नाही. एससी, एसटी प्रमाणे ओबीसी महिलांना सुद्धा आरक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे. मराठ्यांना ओबीसीतून नव्हे तर स्वतंत्रपणे आरक्षण द्यावे यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शरद पवार हे कटिबद्ध आहेत. असेही त्यांनी स्पष्ट केले
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गडचिरोली जिल्हा अध्यक्ष अतुल गण्यारपवार यांनी जिल्हा संघटना आणि जिल्हा कार्यकारिणी ते ग्रामीण कार्यकारीण्या संघटनात्मक संरचना पूर्ण होताच घोषित करण्यात येतील असे एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
पत्रकार परिषदेला प्रदेश सचिव एड. संजय ठाकरे, ओबीसी सेलचे जिल्हाध्यक्ष शेमदेव चापले, शहर अध्यक्ष विजय गोरडवार, नइम शेख, अमर खंदारे, हुसेन शेख,सुरेश गोंदळे यांचेसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
0 Comments