जिल्हाधिकारी संजय मिणा यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात जाणार : शेकापच्या जयश्रीताई जराते यांचा इशारा

पुलखल येथील बेकायदेशीर रेती वाहतूक प्रकरण

गडचिरोली : पुलखल येथील ग्रामसभेने रेतीघाट संबंधात २०२१ - २२ मध्ये प्रशासनाने केलेल्या रेतीघाट लिलावाला विरोध करुन कंत्राटदाराने उत्खनन करून साठवणूक केलेली रेती जप्त करुन ग्रामसभेला नुकसान भरपाई वसूल करुन द्यावी यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला. असे असतांनाही जिल्हाधिकारी संजय मिणा यांनी पाचव्या अनुसूचित क्षेत्रातील कायद्यांना धाब्यावर बसवून मनमानी पद्धतीने कंत्राटदाराला रेती वाहतूकीची परवानगी देवून ग्रामसभेच्या वैधानिक अधिकारावर घाला घालण्याचे काम केले असून जिल्हाधिकारी संजय मिणा यांच्या विरोधात आपण उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचा इशारा पुलखल येथील ग्रामस्थ आणि शेतकरी कामगार पक्षाच्या महिला नेत्या जयश्रीताई जराते यांनी दिला आहे.

प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, ग्रामसभेने कोणताही ठराव केलेला नसतांनाही सन २०२१ - २२ मध्ये  प्रशासनाने रेती घाटाचा लिलाव केला होता. १२ मे २०२२ रोजीच्या ग्रामसभेत या लिलाव प्रक्रियेविरोधात ठराव मंजूर करण्यात येवून दोषी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना कारवाई करुन कंत्राटदारांकडून दंडासह वसुली करुन रक्कम ग्रामसभेकडे जमा करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यानंतर २०२२ - २३ वर्षाच्या लिलाव संबंधाने प्रशासनाने ठराव करण्यासाठी दबाव निर्माण केला असता पुलखल ग्रामसभेच्या वतीने आपण उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होती. ग्रामसभेचा निर्णय हा अंतिम असल्याचा निवाडा उच्च न्यायालयाने दिला होता. असे असतांनाही जिल्हाधिकारी संजय मिणा यांनी पुलखल ग्रामसभेच्या १२ मे २०२२ आणि २३ ऑगस्ट २०२२ च्या ठरावानुसार कंत्राटदाराकडून बेकायदेशीर उत्खननाबद्दल दंड वसुली न करता उलट पदाचा दुरुपयोग वैयक्तिक स्वार्थ साधण्यासाठी कंत्राटदार  विवाण ट्रेडर्स यांना रेती वाहतूकीची परवानगी दिली होती असा आरोपही जयश्रीताई जराते यांनी केला आहे.

संजय मिणा गडचिरोली जिल्ह्यात रुजू झाल्यापासून लोह खाणी, रेती तस्करी तसेच शेतकरी व आदिवासी विरोधी वातावरण निर्माण झाला होता. याविरोधात शेतकरी कामगार पक्षाने वेळोवेळी आवाज उठविण्याचा प्रयत्न केला असता सत्ताधारी, पोलिस आणि प्रशासकीय यंत्रणा हाताशी धरून दबाव निर्माण करण्याचे काम केले होते. नव्या लोह खाणींसाठीच्या जनसूनावण्या तसेच भुमी संपादनाची जुलमी पध्दतही राबवली गेली होती. मात्र आता त्यांच्या बदली नंतर पुलखल रेती घाट, अवैध लोहखाणींसाठीच्या जनसुनावण्या, बळजबरी भूमी संपादन आणि अनुसूचित क्षेत्रातील कायद्यांना धाब्यावर बसवून संवैधानीक तरतूदींची वासलात लावल्याबद्दल जिल्हाधिकारी संजय मिणा यांना वैक्तीश : जबाबदार धरून त्यांच्या विरोधात उच्च न्यायालय आणि मा. राष्ट्रपती यांच्याकडे दाद मागण्यात येणार असल्याची माहितीही शेतकरी कामगार पक्षाच्या महिला नेत्या जयश्रीताई जराते यांनी दिला आहे.